Delhi High Court Takes Action to Safeguard Dairy Product Safety The Delhi High Court’s recent intervention in the management of the city’s dairies highlights growing concerns over the safety of milk products […]

The alleged gang rape of a Spanish woman biker in India. And how fiercely media attacked Hindu India NOTE: This Article is written by Maria Wirth, a Germen writer and published by The Supreme Rights.In the first week of March, it seemed to be a […]

संसद बिना किसी चर्चा और बहस के विधेयक पारित कर रही है; राम राज्य में ऐसा नहीं होता था: न्यायमूर्ति अरुण मिश्रासर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने गुरुवार को संसद में कई विधेयकों के पारित होने के दौरान चर्चा और बहस की कमी पर आलोचना की है। बार बेंच के लेख के अनुसार गुरुवार को  न्यायमूर्ति मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ द्वारा लिखित पुस्तक, “यर्निंग फॉर राम मंदिर एंड फुलफिलमेंट” पुस्तक लॉन्च में पहुंचे थे जंहा न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी की किया और कहा कि स्थापित संसदीय मानदंडों से यह विचलन राम राज्य के आदर्शों के विपरीत है।राम राज्य, हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रभु राम के शासन की विशेषता का एक युग है, जो न्यायपूर्ण शासन और सामाजिक सद्भाव की अवधि का प्रतीक है जंहा प्रभु राम धर्मों या गरीब और अमीर के बीच भेदभाव नहीं करते थे।न्यायमूर्ति मिश्रा नें कहा, “आजकल हमे साफ़ दिख रहा हैं कि संसद काम नहीं कर रही है; विधेयक बिना चर्चा और बहस के पारित हो रहे हैं, राम राज्य के दौरान ऐसा नहीं होता था।” न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए यह भी कहा की भारतीय संविधान उस अवधि के दौरान सन्निहित सिद्धांतों और लोकाचार को बनाए रखने की आकांक्षा रखता है। इसलिए, यह भारतीय संविधान सभी धर्मों की चिंता करता है और सभी के लिए न्याय की मांग करता है, राम राज्य का मतलब ही है सभी के लिए विकास और समानता है। यह गरीब और अमीर में कभी भी अन्तर नहीं करता है।'उन्होंने कहा की,”हम सभी को राम की तरह जीने और बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो मानवाधिकारों के रक्षक हैं। सनातन धर्म में सभी धर्मों को आत्मसात करने की शक्ति है। यह इसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। हमारा संविधान राम राज्य के इन मूल्यों की रक्षा करता है।” उन्होंने एक समतावादी समाज का भी आह्वान किया जो जाति से विभाजित न हो। न्यायमूर्ति मिश्रा नें बोला, “आजकल, हम जाति से विभाजित हैं; भगवान राम जातिविहीन समाज में विश्वास करते थे।” न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी रेखांकित किया कि राम का संदेश सभी के लिए शांति है और दर्शकों को याद दिलाया कि भारत ने कभी किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया या किसी भी संस्कृति को नष्ट नहीं किया। “हम दुनिया में मौतें और विनाश देख रहे हैं; शांति के लिए राम का संदेश अब और भी अधिक प्रासंगिक है। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया या किसी भी संस्कृति को नष्ट नहीं किया। हम उन शांतिपूर्ण देशों में से हैं जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं।”न्यायमूर्ति मिश्रा नें आज की दुनिया के सामने आने वाली पर्यावरणीय चिंताओं को भी छुआ। “आजकल हम प्लास्टिक के उपयोग के माध्यम से वनस्पतियों और जीवों को नष्ट कर रहे हैं। ये राम राज्य में नहीं हुआ, जो पूरे विश्व में फैल जाए तो फायदेमंद होगा। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि सभी लोग प्रेम और सद्भाव से रहेंगे और सभी संवैधानिक लक्ष्य हासिल होंगे…हम सभी आज अपने पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं,”न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का बयान सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि वह भारत के युवाओं और सभी कानून के छात्रों के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं, क्यूंकि उनके विचार केवल भारतीय संस्कृति को नहीं मानव अधिकार क […]

Unnatural Sex With Wife Not Rape, Her Consent Insignificant :MP High Court In a recent ruling , the Madhya Pradesh High Court ruled on the issue of unnatural sex within marriage. The court stated that if a husband engages in […]

Internship Alert!Attention law students in the 5th year/final year: An exciting opportunity awaits you starting May 6, 2024. Join me at the Delhi High Court to […]

Vacancy for New LawyersYoung or mid-level lawyers required who are interested in practicing civil and commercial laws at Gurgaon District Court and Delhi High Court. […]

Legal Fellow Vacancy At Tata Institute Of Social SciencesTata Institute of Social Sciences invites application for the post of Legal Fellow (Male Candidate) at Prayas, a field action project of the Centre […]

Law Officer Vacancy At JIPMER On Deputation BasisThe Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER) is inviting applications for the post of Law Officer on a […]

Assistant Public Prosecutor Vacancy At Justice & Law Department, NagalandThe Justice & Law Department, Nagaland is inviting applications for the post of Assistant Public Prosecutor. Location: Nagaland No. of Posts: 4 […]

High Court Grants Compensation to Advocate for Unlawful Preventive Detention The recent ruling by the Jammu & Kashmir and Ladakh High Court granting compensation of Rs-5 Lakh to an advocate Ali Mohammad Lone who suffered 1080 […]