संसद बिना किसी चर्चा और बहस के विधेयक पारित कर रही है; राम राज्य में ऐसा नहीं होता था: न्यायमूर्ति अरुण मिश्रासर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने गुरुवार को संसद में कई विधेयकों के पारित होने के दौरान चर्चा और बहस की कमी पर आलोचना की है। बार बेंच के लेख के अनुसार गुरुवार को  न्यायमूर्ति मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ द्वारा लिखित पुस्तक, “यर्निंग फॉर राम मंदिर एंड फुलफिलमेंट” पुस्तक लॉन्च में पहुंचे थे जंहा न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी की किया और कहा कि स्थापित संसदीय मानदंडों से यह विचलन राम राज्य के आदर्शों के विपरीत है।राम राज्य, हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रभु राम के शासन की विशेषता का एक युग है, जो न्यायपूर्ण शासन और सामाजिक सद्भाव की अवधि का प्रतीक है जंहा प्रभु राम धर्मों या गरीब और अमीर के बीच भेदभाव नहीं करते थे।न्यायमूर्ति मिश्रा नें कहा, “आजकल हमे साफ़ दिख रहा हैं कि संसद काम नहीं कर रही है; विधेयक बिना चर्चा और बहस के पारित हो रहे हैं, राम राज्य के दौरान ऐसा नहीं होता था।” न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए यह भी कहा की भारतीय संविधान उस अवधि के दौरान सन्निहित सिद्धांतों और लोकाचार को बनाए रखने की आकांक्षा रखता है। इसलिए, यह भारतीय संविधान सभी धर्मों की चिंता करता है और सभी के लिए न्याय की मांग करता है, राम राज्य का मतलब ही है सभी के लिए विकास और समानता है। यह गरीब और अमीर में कभी भी अन्तर नहीं करता है।'उन्होंने कहा की,”हम सभी को राम की तरह जीने और बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो मानवाधिकारों के रक्षक हैं। सनातन धर्म में सभी धर्मों को आत्मसात करने की शक्ति है। यह इसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। हमारा संविधान राम राज्य के इन मूल्यों की रक्षा करता है।” उन्होंने एक समतावादी समाज का भी आह्वान किया जो जाति से विभाजित न हो। न्यायमूर्ति मिश्रा नें बोला, “आजकल, हम जाति से विभाजित हैं; भगवान राम जातिविहीन समाज में विश्वास करते थे।” न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी रेखांकित किया कि राम का संदेश सभी के लिए शांति है और दर्शकों को याद दिलाया कि भारत ने कभी किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया या किसी भी संस्कृति को नष्ट नहीं किया। “हम दुनिया में मौतें और विनाश देख रहे हैं; शांति के लिए राम का संदेश अब और भी अधिक प्रासंगिक है। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया या किसी भी संस्कृति को नष्ट नहीं किया। हम उन शांतिपूर्ण देशों में से हैं जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं।”न्यायमूर्ति मिश्रा नें आज की दुनिया के सामने आने वाली पर्यावरणीय चिंताओं को भी छुआ। “आजकल हम प्लास्टिक के उपयोग के माध्यम से वनस्पतियों और जीवों को नष्ट कर रहे हैं। ये राम राज्य में नहीं हुआ, जो पूरे विश्व में फैल जाए तो फायदेमंद होगा। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि सभी लोग प्रेम और सद्भाव से रहेंगे और सभी संवैधानिक लक्ष्य हासिल होंगे…हम सभी आज अपने पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं,”न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का बयान सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि वह भारत के युवाओं और सभी कानून के छात्रों के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं, क्यूंकि उनके विचार केवल भारतीय संस्कृति को नहीं मानव अधिकार क […]

"एक राष्ट्र एक चुनाव" क्या है: पैनल ने क्या सिफारिशें कीं?पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। 18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और 2 सितंबर, 2023 को इसके गठन के बाद से 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है।समिति के अन्य सदस्य थे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे, और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कानून और न्याय मंत्रालय श्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे और डॉ. नितेन चंद्र एचएलसी के सचिव थे।'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति ने 62 दलों से संपर्क किया, जिनमें से 47 ने जवाब दिया – 32 ने एक साथ चुनाव कराने के समर्थन में, 15 ने इसके खिलाफ। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पंद्रह दलों ने कोई जवाब नहीं दिया।”एक राष्ट्र, एक चुनाव” की अवधारणा क्या है?”एक राष्ट्र, एक चुनाव” भारत में सरकार के सभी स्तरों के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को संदर्भित करता है – लोकसभा (संसद का निचला सदन) से लेकर राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों तक। इस अवधारणा के पीछे का विचार चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और चुनावों की आवृत्ति को कम करना है, क्योंकि वर्तमान में, सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। इस अवधारणा के समर्थकों का तर्क है कि इससे समय, संसाधन और जनशक्ति की बचत होगी और सरकारी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए समिति की शीर्ष 10 सिफारिशें इस प्रकार हैं:एक साथ चुनाव कराने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए।समिति ने सुझाव दिया कि शुरुआती चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं।नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव 100 दिनों के भीतर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ होने चाहिए।लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक को 'नियत तिथि' के रूप में नामित करेंगे।'नियत तिथि' और उसके बाद के संसदीय चुनावों के बीच गठित राज्य विधानसभाएं अगले संसदीय चुनावों तक काम करेंगी, जिसके बाद सभी चुनाव एक साथ होंगे।सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में, नई लोकसभा के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं।ऐसे परिदृश्यों में सदन का कार्यकाल पिछले पूर्ण सदन के शेष कार्यकाल तक होगा।राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक चलेंगे, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए। भारत का चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोगों के सहयोग से, किसी भी अन्य मतदाता सूची की जगह एक एकीकृत मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) तैयार करेगा। ईसीआई को रसद व्यवस्था के लिए पहले से ही एक व्यापक योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है, जिसमें ईवीएम जैसे उपकरणों की खरीद, मतदान कर्मियों की तैनाती और एक साथ चुनाव के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं।एचएलसी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में कई कारण बताए गए हैं:विकास और सामाजिक सामंजस्य: एक साथ चुनाव कराने से विकास को बढ़ावा मिल सकता है और सामाजिक बंधन मजबूत हो सकते हैं।लोकतांत्रिक रूब्रिक की नींव: एक साथ चुनाव कराने से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूती मिलती है।आकांक्षाओं को साकार करना: यह चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके “इंडिया, जो भारत है” के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है।तस्वीर:https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2014497विस्तृत रिपोर्ट यहां उपलब्ध है: onoe.gov.in/HLC-Report.पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: अंग्रेजी रिपोर्ट (https://onoe.gov.in/HLC-Report-en#flipbook-df_manual_book/1/), हिंदी रिपोर्ट (https://onoe.gov.in/HLC-Report-hi#flipbook-df_ […]